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सोमवार, 7 सितंबर 2026

छठ महापर्व समन्वय मंच ने कपिल मिश्रा से की मुलाकात, यमुना पूजा समेत 6 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा

छठ महापर्व समन्वय मंच के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा से की मुलाकात, छठ आयोजन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली।छठ महापर्व समन्वय मंच का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय संयोजक रजनीश झा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पंजियार के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा से मिला। इस दौरान दिल्ली में छठ महापर्व के आयोजन, छठ समितियों की समस्याओं तथा श्रद्धालुओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगभग एक घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में छठ महापर्व के बेहतर, सुव्यवस्थित एवं भव्य आयोजन को लेकर अपनी प्रमुख मांगें मंत्री के समक्ष रखीं। बैठक के दौरान मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने विभिन्न विषयों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया।

यमुना नदी में छठ पूजा आयोजन पर चर्चा

छठ महापर्व समन्वय मंच ने मांग रखी कि वर्ष 2019 से पहले की तर्ज पर श्रद्धालुओं को यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति एवं उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इस पर मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि इस बार 2019 से पहले की तर्ज पर छठ पूजा आयोजन करवाने का प्रयास किया जाएगा।

45 दिन पूर्व जारी हो आधिकारिक नोटिफिकेशन

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि दिल्ली सरकार छठ महापर्व से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन आयोजन से कम-से-कम 45 दिन पूर्व जारी करे, ताकि छठ समितियों और आयोजकों को आवश्यक तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करवाने का प्रयास किया जाएगा।

छठ भवन और छठ आयोग के गठन की मांग

बैठक में दिल्ली में छठ भवन के निर्माण की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने इस मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, छठ आयोग के गठन के मुद्दे पर पुनः एक बैठक आयोजित कर विस्तार से चर्चा करने की बात कही गई।

DDA भूमि एवं GRAP में विशेष छूट की मांग

मंच ने DDA की भूमि पर छठ आयोजन के लिए रामलीला एवं अन्य प्रमुख पर्वों की तरह पर्याप्त समय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही GRAP लागू होने की स्थिति में छठ महापर्व के आयोजन को आवश्यक विशेष छूट देने का मुद्दा भी उठाया गया। मंत्री जी ने संबंधित विभागों से चर्चा कर उचित जानकारी एवं समाधान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

आयोजन समिति में अनुभवी छठ समितियों की भागीदारी

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि दिल्ली के सभी 13 जिलों से कम-से-कम 10 वर्ष पुरानी एक-एक अनुभवी छठ समिति के प्रतिनिधियों को सरकार की आयोजन समिति में शामिल किया जाए। इस पर मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि छठ महापर्व समन्वय मंच के सुझाव पर 13 जिलों से 13 व्यक्तियों को दिल्ली सरकार की आयोजन समिति टीम में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

छठ को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग

छठ महापर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग पर भी चर्चा हुई। मंत्री जी ने इस विषय पर एक वर्ष का समय मांगते हुए केंद्र सरकार के समक्ष इस संबंध में सिफारिश करने का भरोसा दिलाया।

छठ महापर्व समन्वय मंच ने कहा कि ये मांगें किसी एक समिति की नहीं, बल्कि दिल्ली में छठ महापर्व का आयोजन करने वाली हजारों समितियों एवं लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल में रजनीश झा, अरुण पंजियार, कमलाकांत झा, राजमणि बिंद, चंदन गुप्ता, मुखदेव बैठा, चंद्र प्रताप सिंह, संतोष यादव, अनिल झा, दीक्षांत उपाध्याय, आमोद कुमार और प्रकाश झा सहित मंच के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री श्री कपिल मिश्रा के सकारात्मक रुख एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी छठ महापर्व से पहले इन महत्वपूर्ण आश्वासनों को धरातल पर लागू किया जाएगा।

रिपोर्टर/संवाददाता: Jitendra Kushwaha
मुख्य संपादक, सामाजिक जागरूकता टाइम्स

मंगलवार, 18 अगस्त 2026

छठ महापर्व की पांच मांगों को लेकर DM-ADM से मिला छठ महापर्व समन्वय मंच

रिपोर्ट: जितेंद्र कुशवाहा नई दिल्ली। दिल्ली में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर छठ महापर्व समन्वय मंच ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला प्रभारी राजमणि कुमार बिंद के नेतृत्व में जिलाधिकारी (DM) एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (ADM) से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के समक्ष छठ पूजा समितियों की समस्याएं रखते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की।

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मंच ने छठ महापर्व को लेकर अपनी पांच प्रमुख मांगें अधिकारियों के सामने रखीं। इनमें छठ महापर्व को राष्ट्रीय महापर्व का दर्जा देने, दिल्ली में छठ महापर्व आयोग का गठन करने तथा प्रत्येक जिले से कम से कम 10 वर्ष पुरानी छठ पूजा समिति के एक प्रतिनिधि को आयोग में सदस्य बनाने की मांग प्रमुख है।

इसके अलावा मंच ने मांग की कि दिल्ली सरकार छठ महापर्व के आयोजन के संबंध में 45 दिन पूर्व नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे पूजा समितियों को घाटों, सुरक्षा, साफ-सफाई, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

मंच ने दिल्ली की यमुना नदी के किनारे वर्ष 2019 तक जिस प्रकार छठ महापर्व का आयोजन किया जाता था, उसी प्रकार दोबारा आयोजन की अनुमति एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग रखी। साथ ही DDA से संबंधित नियमों में समानता की मांग करते हुए कहा गया कि अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए जो नियम लागू किए जाते हैं, वही नियम छठ महापर्व के आयोजनों पर भी समान रूप से लागू किए जाएं।

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मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि छठ महापर्व दिल्ली में रहने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता से जुड़ा पर्व है। इसलिए इसके आयोजन से संबंधित समस्याओं का स्थायी एवं व्यवस्थित समाधान आवश्यक है।

मंच ने बताया कि अगले दिन दिल्ली के तीन जिलों के DM से भी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। नई दिल्ली जिला के DM से छठ महापर्व के नई दिल्ली प्रभारी धर्मेंद्र शाह, मध्य दिल्ली जिला के DM से मध्य दिल्ली जिला प्रभारी शिव चौधरी तथा पुरानी दिल्ली जिला के DM से पुरानी दिल्ली जिला सह-प्रभारी चंदन गुप्ता के नेतृत्व में मुलाकात की जाएगी।

मंच ने छठ महापर्व से जुड़े सभी साथियों से अपील की कि जो लोग इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, वे सुबह 11 बजे संबंधित DM कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन दें।

छठ महापर्व समन्वय मंच ने कहा कि यह प्रयास किसी एक व्यक्ति या समिति का नहीं, बल्कि छठ महापर्व की गरिमा, परंपरा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ा सामूहिक अभियान है।

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