नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कुमार कुशवाहा ने कहा है कि आम यात्रियों के लिए कन्फर्म रेल टिकट प्राप्त करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, जबकि अधिक किराया देकर प्रीमियम तत्काल टिकट अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने इसे आम यात्रियों के हित से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है।
दिनेश कुमार कुशवाहा ने अपने हालिया यात्रा अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें पटना से दिल्ली आना था। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग सूची थी। कई यात्रियों ने 55–60 दिन पहले टिकट बुक कराया, इसके बावजूद उनका टिकट कन्फर्म नहीं हो सका। अंततः उन्हें मजबूरी में प्रीमियम तत्काल योजना के तहत टिकट खरीदना पड़ा, जिसके लिए लगभग ₹1300 के सामान्य किराए के बजाय करीब ₹2800 का भुगतान करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि इससे आम यात्रियों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब रेलवे में बेहतर सुविधा केवल अधिक भुगतान करने वालों तक ही सीमित होती जा रही है। उनका कहना है कि भारतीय रेलवे केवल आय का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा उपलब्ध कराना होना चाहिए।
उन्होंने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से मांग की कि आरक्षण प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जाए तथा ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे सामान्य श्रेणी में समय पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी कन्फर्म टिकट मिलने की उचित संभावना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रीमियम योजनाएं जारी रह सकती हैं, लेकिन उनकी वजह से आम यात्रियों के अधिकार और सुविधा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
दिनेश कुमार कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि यह किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों रेल यात्रियों के समान अधिकार, सुविधा और भरोसे से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो सामान्य किराए पर कन्फर्म टिकट प्राप्त करना आम नागरिक के लिए और अधिक कठिन हो सकता है।
— दिनेश कुमार कुशवाहा
सामाजिक कार्यकर्ता
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